essay on child labour in gujarati

Short essay on Prohibition of Child Labour

अनुच्छेद 24 के अनुसार, 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा।

यह अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से घनिष्ठ रूप से संबंधित है जो राज्य को 14 वर्ष की आयु तक देश में सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक अनिवार्य और मुफ्त प्राथमिक शिक्षा लागू करने का आह्वान करता है। इससे इस बात का अहसास होता है कि बच्चों को इस अवधि के दौरान भविष्य के कार्य के लिए उपयोगी और जिम्मेदार नागरिक के रूप में तैयार करना चाहिए।

बच्चों को रोजगार देना एक असभ्य और अमानवीय प्रथा है। यह शोषण है। यह उनके विकास को रोकता है, उनकी नैतिकता को भ्रष्ट करता है और अक्सर उन्हें अपराध की ओर ले जाता है। स्वाभाविक रूप से, इसे प्रतिबंधित किया जाना चाहिए और उन्हें रोजगार से हटाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिए।

कई कानूनों के अस्तित्व के बावजूद, जो शोषण के खिलाफ अधिकार की रक्षा करना चाहते हैं, देश के कई हिस्सों में अभी भी कई प्रकार के शोषण हैं जो इस अधिकार के दायरे में आते हैं। इस दिशा में राज्य द्वारा अब तक किए गए प्रयासों को दृढ़ संकल्प के बजाय समयबद्धता से चिह्नित किया गया है।

इन अधिकारों को लेकर कानून लागू करने वाले अधिकारियों में भी उदासीनता है। उदाहरण के लिए, उनमें से कई सोचते हैं कि वेश्यालयों को पूरी तरह से बंद करने का प्रयास विफल होना तय है। समाज को इस बात का पूर्ण अहसास होना चाहिए कि भिखारी और अनैतिक व्यापार गरीबी और उपेक्षा की उपज है।

अनैतिक व्यापार के सभी पहलुओं पर जाने के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा कुछ साल पहले नियुक्त एक समिति ने बताया कि महिलाओं और लड़कियों के शोषण का सवाल आमतौर पर वेश्यावृत्ति से इतना जुड़ा हुआ है कि इसका सफाया करने के उपायों का सुझाव देना संभव नहीं है। एक दूसरे को ध्यान में रखे बिना।

राष्ट्रीय प्रगति, पूर्ण रोजगार, आर्थिक उन्नति, सामाजिक न्याय और लोगों के सभी वर्गों के जीवन स्तर को सामान्य रूप से ऊपर उठाने के संदर्भ में इस प्रश्न पर विचार नहीं किया जा सकता है। फिर भी, निवारक उपायों को अपनाने से इन कुरीतियों की घटनाओं में कमी आएगी। इसके लिए यह आवश्यक है कि राज्य को और अधिक सशक्त नीति अपनानी पड़े।

অনুচ্ছেদ 24 অনুযায়ী, 14 বছরের কম বয়সী কোন শিশুকে কোন কারখানা বা খনিতে কাজ করার জন্য বা অন্য কোন ঝুঁকিপূর্ণ কর্মসংস্থানে নিযুক্ত করা যাবে না।

এই ধারাটি রাষ্ট্রীয় নীতির একটি নির্দেশমূলক নীতির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত যা 14 বছর বয়স পর্যন্ত দেশের সকল শিশুর জন্য সর্বজনীন বাধ্যতামূলক এবং বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যকর করার জন্য রাষ্ট্রকে আহ্বান জানায়। এটি এই উপলব্ধি থেকে আসে যে এই সময়কালে শিশুদের দরকারী এবং দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে ভবিষ্যতের কাজের জন্য প্রস্তুত করা উচিত।

শিশুদের কর্মসংস্থান একটি অসভ্য এমনকি অমানবিক অভ্যাস। এটা শোষণ। এটি তাদের বৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করে, তাদের নৈতিকতাকে কলুষিত করে এবং প্রায়শই তাদেরকে অপরাধের দিকে ধাবিত করে। স্বাভাবিকভাবেই, এটি অবশ্যই নিষিদ্ধ করা উচিত এবং তাদের কর্মসংস্থান থেকে বিমুখ করার জন্য প্রণোদনা প্রদান করা উচিত।

শোষণের বিরুদ্ধে অধিকারের সুরক্ষা প্রদানের জন্য বিভিন্ন আইনের অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও, দেশের অনেক অংশে এখনও এই অধিকারের পরিধির মধ্যে অনেক ধরনের শোষণ রয়েছে। এই দিকে রাজ্যের দ্বারা এ পর্যন্ত যে প্রচেষ্টা করা হয়েছে তা সংকল্পের পরিবর্তে ভীরুতার দ্বারা চিহ্নিত।

এমনকি আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের মধ্যেও এসব অধিকারের ব্যাপারে উদাসীনতা রয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকেই মনে করেন, উদাহরণস্বরূপ, পতিতালয়গুলিকে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পূর্বাভাস। সমাজকে পূর্ণ উপলব্ধিতে জাগ্রত করতে হবে যে ভিক্ষুক এবং অনৈতিক ট্র্যাফিক দারিদ্র্য এবং অবহেলার পণ্য।

অনৈতিক ট্র্যাফিকের সমস্ত দিকগুলিতে যাওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ বোর্ড কর্তৃক কয়েক বছর আগে নিযুক্ত একটি কমিটি রিপোর্ট করেছিল যে সাধারণত মহিলা এবং মেয়েদের শোষণের প্রশ্নটি পতিতাবৃত্তির সাথে এতটাই ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত যে এটি নিশ্চিহ্ন করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া সম্ভব নয়। একটি অন্যটিকে বিবেচনা না করেই।

জাতীয় অগ্রগতি, পূর্ণ কর্মসংস্থান, অর্থনৈতিক অগ্রগতি, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং সর্বস্তরের জনগণের জীবনযাত্রার সাধারণ উন্নয়নের প্রেক্ষাপট ছাড়া প্রশ্নটি বিবেচনা করা যায় না। তা সত্ত্বেও, প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এই মন্দ অভ্যাসগুলির ঘটনা হ্রাস পাবে। এ জন্য রাষ্ট্রের আরও জোরালো নীতি অনুসরণ করা প্রয়োজন।

કલમ 24 મુજબ, 14 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના કોઈ પણ બાળકને કોઈપણ કારખાનામાં કે ખાણમાં કામ કરવા અથવા અન્ય કોઈ જોખમી રોજગારમાં રોકી શકાય નહીં.

આ કલમ રાજ્યની નીતિના નિર્દેશક સિદ્ધાંત સાથે ગાઢ રીતે સંબંધિત છે જે રાજ્યને 14 વર્ષ સુધીના દેશના તમામ બાળકોને સાર્વત્રિક ફરજિયાત અને મફત પ્રાથમિક શિક્ષણ લાગુ કરવા માટે કહે છે. આ અનુભૂતિથી આવે છે કે બાળકોએ આ સમયગાળા દરમિયાન ઉપયોગી અને જવાબદાર નાગરિક તરીકે ભવિષ્યના કાર્ય માટે તૈયારી કરવી જોઈએ.

બાળકોને રોજગારી આપવી એ એક અસંસ્કારી અને અમાનવીય પ્રથા છે. તે શોષણ છે. તે તેમની વૃદ્ધિને અટકાવે છે, તેમની નૈતિકતાને બગાડે છે અને ઘણીવાર તેમને અપરાધ તરફ દોરી જાય છે. સ્વાભાવિક રીતે, તેના પર પ્રતિબંધ હોવો જોઈએ અને તેમને રોજગારમાંથી દૂર કરવા માટે પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ.

શોષણ સામે અધિકારનું રક્ષણ પૂરું પાડવાનો પ્રયાસ કરતા અનેક કાયદાઓ અસ્તિત્વમાં હોવા છતાં, હજુ પણ દેશના ઘણા ભાગોમાં શોષણના ઘણા સ્વરૂપો છે જે આ અધિકારના દાયરામાં આવે છે. રાજ્ય દ્વારા આ દિશામાં અત્યાર સુધી કરવામાં આવેલા પ્રયાસો નિશ્ચયને બદલે ડરપોકતા દર્શાવે છે.

આ અધિકારોના સંદર્ભમાં કાયદાનો અમલ કરનારા અધિકારીઓમાં પણ ઉદાસીનતાનો પ્રવાહ છે. તેમાંના ઘણા માને છે કે, દાખલા તરીકે, વેશ્યાગૃહોને એકસાથે બંધ કરવાના પ્રયાસો નિષ્ફળ જવા માટે પૂર્વનિર્ધારિત છે. ભિખારી અને અનૈતિક ટ્રાફિક એ ગરીબી અને ઉપેક્ષાની પેદાશો છે એ સંપૂર્ણ અનુભૂતિ માટે સમાજે જાગૃત થવું જોઈએ.

અનૈતિક ટ્રાફિકના તમામ પાસાઓમાં જવા માટે સેન્ટ્રલ સોશ્યલ વેલ્ફેર બોર્ડ દ્વારા થોડા વર્ષો પહેલા નીમવામાં આવેલી કમિટીએ અહેવાલ આપ્યો હતો કે સામાન્ય રીતે મહિલાઓ અને છોકરીઓના શોષણનો પ્રશ્ન વેશ્યાવૃત્તિ સાથે એટલો નજીકથી જોડાયેલો છે કે તેને નાબૂદ કરવાના પગલાં સૂચવવાનું શક્ય નથી. એક બીજાને ધ્યાનમાં લીધા વિના.

રાષ્ટ્રીય પ્રગતિ, સંપૂર્ણ રોજગાર, આર્થિક ઉન્નતિ, સામાજિક ન્યાય અને તમામ વર્ગના લોકોના જીવનધોરણના સામાન્ય ઉન્નતિના સંદર્ભ સિવાય આ પ્રશ્નનો વિચાર કરી શકાય નહીં. તેમ છતાં, નિવારક પગલાં અપનાવવાથી આ દુષ્ટ પ્રથાઓની ઘટનાઓમાં ઘટાડો થશે. આ માટે રાજ્યએ વધુ જોરશોરથી નીતિ અપનાવવી જરૂરી છે.

ಆರ್ಟಿಕಲ್ 24 ರ ಪ್ರಕಾರ, 14 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಯಾವುದೇ ಮಗುವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅಥವಾ ಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು.

ಈ ಲೇಖನವು ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಕ್ಕೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ಇದು 14 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಕಡ್ಡಾಯ ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತದೆ. ಉಪಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಅರಿವು ಇದರಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ.

ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಅಮಾನವೀಯ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಶೋಷಣೆ. ಇದು ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಅವರ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅವರನ್ನು ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ, ಇದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಬೇಕು.

ಶೋಷಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹಕ್ಕಿನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಹಲವಾರು ಕಾನೂನುಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಈ ಹಕ್ಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಬರುವ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಶೋಷಣೆಗಳು ದೇಶದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿವೆ. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಿರ್ಣಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಂಜುಬುರುಕತೆಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

ಈ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲೂ ನಿರಾಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವೇಶ್ಯಾಗೃಹಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವಿಫಲವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಿಕ್ಷುಕ ಮತ್ತು ಅನೈತಿಕ ಸಂಚಾರ ಬಡತನ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳೆಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರಿವು ಸಮಾಜವನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಬೇಕು.

ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಯು ಅನೈತಿಕ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನೇಮಿಸಿದ ಸಮಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರ ಶೋಷಣೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ, ಅದನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಗತಿ, ಪೂರ್ಣ ಉದ್ಯೋಗ, ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳ ಜನರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಏರಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ, ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಯು ಈ ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಸಂಭವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯವು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.

ആർട്ടിക്കിൾ 24 അനുസരിച്ച്, 14 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ഒരു കുട്ടിയെയും ഏതെങ്കിലും ഫാക്ടറിയിലോ ഖനിയിലോ ജോലി ചെയ്യാനോ മറ്റേതെങ്കിലും അപകടകരമായ തൊഴിലിൽ ഏർപ്പെടാനോ പാടില്ല.

14 വയസ്സുവരെയുള്ള രാജ്യത്തെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സാർവത്രിക നിർബന്ധിതവും സൗജന്യവുമായ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നടപ്പാക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാന നയത്തിന്റെ ഒരു ഡയറക്‌ടീവ് തത്വവുമായി ഈ ലേഖനം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രയോജനകരവും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളതുമായ പൗരന്മാരായി ഭാവിയുടെ ദൗത്യത്തിനായി കുട്ടികൾ ഈ കാലയളവിൽ തയ്യാറാകണം എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നാണ് ഇത് വരുന്നത്.

കുട്ടികളെ ജോലിക്കെടുക്കുന്നത് അപരിഷ്‌കൃതവും മനുഷ്യത്വരഹിതവുമായ ഒരു ആചാരമാണ്. അത് ചൂഷണമാണ്. അത് അവരുടെ വളർച്ചയെ മുരടിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ ധാർമ്മികതയെ ദുഷിപ്പിക്കുകയും പലപ്പോഴും അവരെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്വാഭാവികമായും, അത് നിരോധിക്കുകയും അവരെ തൊഴിലിൽ നിന്ന് വഴിതിരിച്ചുവിടാനുള്ള പ്രോത്സാഹനം നൽകുകയും വേണം.

ചൂഷണത്തിനെതിരായ അവകാശത്തിന്റെ സംരക്ഷണം നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നിരവധി നിയമങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും, ഈ അവകാശത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന പല തരത്തിലുള്ള ചൂഷണങ്ങളും രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു. ഈ ദിശയിൽ സംസ്ഥാനം ഇതുവരെ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങൾ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തേക്കാൾ ഭീരുത്വമാണ്.

നിയമപാലകരിൽ പോലും ഈ അവകാശങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഉദാസീനതയുടെ അടിയൊഴുക്കുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, വേശ്യാലയങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും അടച്ചുപൂട്ടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുമെന്ന് അവരിൽ പലരും കരുതുന്നു. ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെയും അവഗണനയുടെയും ഉൽപന്നങ്ങളാണ് യാചകനും അധാർമിക കച്ചവടവും എന്ന പൂർണ്ണമായ തിരിച്ചറിവിലേക്ക് സമൂഹം ഉണരണം.

സ്ത്രീകളെയും പെൺകുട്ടികളെയും പൊതുവെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ചോദ്യം വേശ്യാവൃത്തിയുമായി വളരെ അടുത്ത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ തുടച്ചുനീക്കാനുള്ള നടപടികൾ നിർദ്ദേശിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സാമൂഹികക്ഷേമ ബോർഡ് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിയമിച്ച ഒരു കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഒന്ന് പരിഗണിക്കാതെ മറ്റൊന്ന്.

ദേശീയ പുരോഗതി, സമ്പൂർണ തൊഴിൽ, സാമ്പത്തിക പുരോഗതി, സാമൂഹിക നീതി, എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെയും പൊതു ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്തൽ എന്നിവയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലല്ലാതെ ചോദ്യം പരിഗണിക്കാനാവില്ല. എന്നിരുന്നാലും, പ്രതിരോധ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഈ ദുരാചാരങ്ങളുടെ സംഭവങ്ങൾ കുറയ്ക്കും. ഇതിനായി, സംസ്ഥാനം കൂടുതൽ ശക്തമായ നയം പിന്തുടരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.

कलम 24 नुसार, 14 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या कोणत्याही मुलाला कोणत्याही कारखान्यात किंवा खाणीत काम करण्यासाठी किंवा इतर कोणत्याही धोकादायक कामात गुंतवून ठेवता येणार नाही.

हा लेख राज्याच्या धोरणाच्या निर्देशात्मक तत्त्वाशी घनिष्ठपणे संबंधित आहे ज्यामध्ये 14 वर्षांपर्यंतच्या देशातील सर्व मुलांना सार्वत्रिक सक्तीचे आणि मोफत प्राथमिक शिक्षण लागू करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. भविष्यातील उपयुक्त आणि जबाबदार नागरिक म्हणून या काळात मुलांनी तयारी करायला हवी, ही जाणीव यातून येते.

मुलांचा रोजगार ही एक असंस्कृत आणि अगदी अमानवी प्रथा आहे. ते शोषण आहे. यामुळे त्यांची वाढ खुंटते, त्यांची नैतिकता भ्रष्ट होते आणि अनेकदा त्यांना अपराधाकडे नेले जाते. साहजिकच, ते प्रतिबंधित केले पाहिजे आणि त्यांना रोजगारापासून दूर करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे.

शोषणाविरुद्ध हक्काचे संरक्षण देणारे अनेक कायदे अस्तित्वात असूनही, देशाच्या अनेक भागांमध्ये अजूनही या अधिकाराच्या कक्षेत येणारे शोषणाचे अनेक प्रकार आहेत. राज्याने या दिशेने केलेले आतापर्यंतचे प्रयत्न निर्धारापेक्षा डरपोकच आहेत.

या अधिकारांबाबत कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांमध्येही उदासीनता दिसून येते. त्यांच्यापैकी अनेकांना असे वाटते की, वेश्यालये पूर्णपणे बंद करण्याचा प्रयत्न अयशस्वी ठरतो. भिकारी आणि अनैतिक वाहतूक ही दारिद्र्य आणि उपेक्षेची उत्पत्ती आहे, याची जाणीव समाजाने जागृत केली पाहिजे.

काही वर्षांपूर्वी केंद्रीय समाज कल्याण मंडळाने अनैतिक वाहतुकीच्या सर्व पैलूंवर जाण्यासाठी नेमलेल्या समितीने अहवाल दिला की, महिला आणि मुलींच्या शोषणाचा प्रश्न हा वेश्याव्यवसायाशी इतका जवळचा आहे की तो पुसून टाकण्यासाठी उपाय सुचवणे शक्य नाही. एक दुसऱ्याला विचारात न घेता.

राष्ट्रीय प्रगती, पूर्ण रोजगार, आर्थिक उन्नती, सामाजिक न्याय आणि सर्व स्तरातील लोकांचे जीवनमान उंचावणे या संदर्भात विचार करता येत नाही. तरीसुद्धा, प्रतिबंधात्मक उपायांचा अवलंब केल्यास या वाईट प्रथांच्या घटना कमी होतील. त्यासाठी राज्याने अधिक जोमाने धोरण राबवणे गरजेचे आहे.

ਆਰਟੀਕਲ 24 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਪਰਾਧ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਸ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਰਪੋਕਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਵੇਸ਼ਵਾਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਲਈ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਿਖਾਰੀ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਆਵਾਜਾਈ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਉਪਜ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਅਨੈਤਿਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ.

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰੱਕੀ, ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਉੱਨਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ, ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ।

பிரிவு 24ன் படி, 14 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளை எந்த தொழிற்சாலையிலும் அல்லது சுரங்கத்திலும் வேலை செய்யவோ அல்லது வேறு ஏதேனும் அபாயகரமான வேலையில் ஈடுபடவோ கூடாது.

இந்தக் கட்டுரையானது, 14 வயது வரையிலான நாட்டில் உள்ள அனைத்துக் குழந்தைகளுக்கும் உலகளாவிய கட்டாய மற்றும் இலவச ஆரம்பக் கல்வியை அமல்படுத்துமாறு அரசைக் கோரும் மாநிலக் கொள்கையின் வழிகாட்டுதல் கொள்கையுடன் நெருக்கமாக தொடர்புடையது. இந்த காலகட்டத்தில் குழந்தைகள் பயனுள்ள மற்றும் பொறுப்புள்ள குடிமக்களாக எதிர்கால பணிக்கு தயாராக வேண்டும் என்பதை இது உணர்த்துகிறது.

குழந்தைகளை வேலைக்கு அமர்த்துவது ஒரு நாகரீகமற்ற மற்றும் மனிதாபிமானமற்ற நடைமுறையாகும். இது சுரண்டல். இது அவர்களின் வளர்ச்சியைத் தடுக்கிறது, அவர்களின் ஒழுக்கங்களைக் கெடுக்கிறது மற்றும் பெரும்பாலும் அவர்களை குற்றத்திற்குத் தள்ளுகிறது. இயற்கையாகவே, அது தடை செய்யப்பட வேண்டும் மற்றும் அவர்களை வேலையிலிருந்து திசைதிருப்புவதற்கான ஊக்கத்தொகை வழங்கப்பட வேண்டும்.

சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமையைப் பாதுகாப்பதற்கு பல சட்டங்கள் இருந்தாலும், இந்த உரிமையின் எல்லைக்குள் வரும் பல வகையான சுரண்டல்கள் நாட்டின் பல பகுதிகளில் இன்னும் உள்ளன. இந்த திசையில் இதுவரை அரசு மேற்கொண்ட முயற்சிகள் உறுதியை விட கூச்சத்தால் குறிக்கப்படுகின்றன.

இந்த உரிமைகள் தொடர்பாக சட்டத்தை அமுல்படுத்தும் அதிகாரிகளிடமும் அலட்சியப்போக்கு நிலவுகிறது. உதாரணமாக, விபச்சார விடுதிகளை முற்றிலுமாக மூடும் முயற்சிகள் தோல்வியடையும் என்று அவர்களில் பலர் நினைக்கிறார்கள். பிச்சைக்காரனும் ஒழுக்கக்கேடான போக்குவரமும் வறுமை மற்றும் புறக்கணிப்பின் விளைவே என்பதை முழுமையாக உணர்ந்து சமூகம் விழித்துக் கொள்ள வேண்டும்.

ஒழுக்கக்கேடான போக்குவரத்தின் அனைத்து அம்சங்களையும் ஆராய சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மத்திய சமூக நல வாரியத்தால் நியமிக்கப்பட்ட ஒரு குழு, பொதுவாக பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகளை சுரண்டுவது விபச்சாரத்துடன் மிகவும் நெருக்கமாக தொடர்புடையது என்று கூறியது, அதை துடைப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை பரிந்துரைக்க முடியாது. ஒன்று கருத்தில் கொள்ளாமல் மற்றொன்று.

தேசிய முன்னேற்றம், முழு வேலை வாய்ப்பு, பொருளாதார முன்னேற்றம், சமூக நீதி மற்றும் அனைத்து தரப்பு மக்களின் வாழ்க்கைத் தரம் பொதுவான உயர்வு போன்ற பின்னணியில் தவிர, கேள்வியை கருத்தில் கொள்ள முடியாது. ஆயினும்கூட, தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது இந்த தீய பழக்கங்களின் நிகழ்வுகளை குறைக்கும். இதற்கு, அரசு இன்னும் தீவிரமான கொள்கையை கடைப்பிடிப்பது அவசியம்.

ఆర్టికల్ 24 ప్రకారం, 14 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ వయస్సు ఉన్న పిల్లలను ఏదైనా కర్మాగారంలో లేదా గనిలో పని చేయడానికి లేదా ఏదైనా ఇతర ప్రమాదకర ఉపాధిలో నిమగ్నమై ఉండకూడదు.

ఈ కథనం 14 సంవత్సరాల వయస్సు వరకు దేశంలోని పిల్లలందరికీ సార్వత్రిక నిర్బంధ మరియు ఉచిత ప్రాథమిక విద్యను అమలు చేయాలని రాష్ట్రానికి పిలుపునిచ్చే ఆదేశిక సూత్రానికి సంబంధించినది. ఈ కాలంలో పిల్లలు ఉపయోగకరమైన మరియు బాధ్యతాయుతమైన పౌరులుగా భవిష్యత్తు కర్తవ్యానికి సిద్ధం కావాలని ఇది గ్రహించింది.

పిల్లలను పనిలో పెట్టుకోవడం అనేది అనాగరికమైన మరియు అమానవీయమైన పద్ధతి. ఇది దోపిడీ. ఇది వారి ఎదుగుదలను అడ్డుకుంటుంది, వారి నైతికతను భ్రష్టు పట్టిస్తుంది మరియు తరచుగా వారిని అపరాధం వైపు నడిపిస్తుంది. సహజంగా, దీనిని నిషేధించాలి మరియు వారిని ఉపాధి నుండి మళ్లించడానికి ప్రోత్సాహకాలు అందించాలి.

దోపిడీకి వ్యతిరేకంగా హక్కును రక్షించడానికి అనేక చట్టాలు ఉన్నప్పటికీ, దేశంలోని అనేక ప్రాంతాలలో ఈ హక్కు పరిధిలోకి వచ్చే అనేక రకాల దోపిడీలు ఇప్పటికీ ఉన్నాయి. ఈ దిశలో రాష్ట్రం ఇప్పటివరకు చేసిన ప్రయత్నాలు సంకల్పం కంటే పిరికితనంతో గుర్తించబడ్డాయి.

ఈ హక్కులకు సంబంధించి చట్టాన్ని అమలు చేసే అధికారుల్లో కూడా ఉదాసీనత నెలకొంది. ఉదాహరణకు, వ్యభిచార గృహాలను పూర్తిగా మూసివేసే ప్రయత్నాలు విఫలమవుతాయని వారిలో చాలామంది భావిస్తారు. బిచ్చగాడు మరియు అనైతిక రాకపోకలు పేదరికం మరియు నిర్లక్ష్యం యొక్క ఉత్పాదనలు అనే పూర్తి అవగాహనతో సమాజం మేల్కొనాలి.

అనైతిక ట్రాఫిక్‌కు సంబంధించిన అన్ని కోణాల్లోకి వెళ్లేందుకు కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం సెంట్రల్ సోషల్ వెల్ఫేర్ బోర్డ్ నియమించిన కమిటీ, సాధారణంగా మహిళలు మరియు బాలికలపై దోపిడీకి సంబంధించిన ప్రశ్న వ్యభిచారంతో ముడిపడి ఉందని నివేదించింది, తద్వారా తుడిచిపెట్టే చర్యలను సూచించడం సాధ్యం కాదు. ఒకటి పరిగణనలోకి తీసుకోకుండా మరొకటి.

జాతీయ పురోగతి, పూర్తి ఉపాధి, ఆర్థిక పురోగతి, సామాజిక న్యాయం మరియు అన్ని వర్గాల ప్రజల జీవన ప్రమాణాల సాధారణ పెంపుదల నేపథ్యంలో తప్ప ఈ ప్రశ్న పరిగణించబడదు. అయినప్పటికీ, నివారణ చర్యలను అవలంబించడం వల్ల ఈ చెడు పద్ధతుల సంభవం తగ్గుతుంది. ఇందుకోసం రాష్ట్రం మరింత పటిష్టమైన విధానాన్ని అనుసరించాల్సిన అవసరం ఉంది.

آرٹیکل 24 کے مطابق 14 سال سے کم عمر کے کسی بچے کو کسی فیکٹری یا کان میں کام کرنے یا کسی اور خطرناک ملازمت میں نہیں لگایا جائے گا۔

اس آرٹیکل کا گہرا تعلق ریاستی پالیسی کے ایک ہدایتی اصول سے ہے جو ریاست سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ ملک میں 14 سال کی عمر تک کے تمام بچوں کے لیے عالمی لازمی اور مفت پرائمری تعلیم کو نافذ کرے۔ یہ اس احساس سے آتا ہے کہ بچوں کو اس مدت کے دوران مستقبل کے کام کے لیے مفید اور ذمہ دار شہری کے طور پر تیار کرنا چاہیے۔

بچوں کو ملازمت دینا ایک غیر مہذب اور غیر انسانی عمل ہے۔ یہ استحصال ہے۔ یہ ان کی ترقی کو روکتا ہے، ان کے اخلاق کو بگاڑ دیتا ہے اور اکثر انہیں بدکاری کی طرف لے جاتا ہے۔ فطری طور پر اس کی ممانعت ہونی چاہیے اور انہیں روزگار سے ہٹانے کے لیے مراعات فراہم کی جانی چاہئیں۔

استحصال کے خلاف حق کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے متعدد قوانین کی موجودگی کے باوجود، ملک کے کئی حصوں میں اب بھی استحصال کی بہت سی شکلیں موجود ہیں جو اس حق کے دائرہ کار میں آتی ہیں۔ اس سمت میں ریاست کی جانب سے اب تک کی جانے والی کوششیں عزم کے بجائے بزدلی کی علامت ہیں۔

ان حقوق کے حوالے سے قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں میں بھی بے حسی کا عالم ہے۔ مثال کے طور پر، ان میں سے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ کوٹھوں کو مکمل طور پر بند کرنے کی کوششیں ناکامی سے دوچار ہیں۔ معاشرے کو اس مکمل احساس کے لیے بیدار ہونا چاہیے کہ بھکاری اور غیر اخلاقی ٹریفک غربت اور غفلت کی پیداوار ہیں۔

غیر اخلاقی ٹریفک کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کے لیے سنٹرل سوشل ویلفیئر بورڈ کی طرف سے چند سال قبل مقرر کردہ ایک کمیٹی نے بتایا کہ عام طور پر خواتین اور لڑکیوں کے استحصال کا سوال جسم فروشی سے اتنا گہرا تعلق رکھتا ہے کہ اس کے خاتمے کے لیے اقدامات تجویز کرنا ممکن نہیں ہے۔ ایک دوسرے کو مدنظر رکھے بغیر۔

قومی ترقی، مکمل روزگار، معاشی ترقی، سماجی انصاف اور عوام کے تمام طبقوں کے معیار زندگی کو عمومی طور پر بلند کرنے کے علاوہ اس سوال پر غور نہیں کیا جا سکتا۔ بہر حال، احتیاطی تدابیر اپنانے سے ان برائیوں کے واقعات میں کمی آئے گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ریاست زیادہ مضبوط پالیسی اپنائے۔